बलिया जल निगम नगरीय के एसई पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति का निर्देश, आजमगढ़ मंडलायुक्त ने समीक्षा के दौरान की कार्रवाई

बलिया जल निगम नगरीय के एसई पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति का निर्देश, आजमगढ़ मंडलायुक्त ने समीक्षा के दौरान की कार्रवाईआवास विकास परिषद व यूपी सीडको के एक्सईएन से मांगा स्पष्टीकरणआजमगढ़।मंडलायुक्त विवेक ने शनिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में एक करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं, कर करेतर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों तथा नगरीय निकायों के कार्यों की प्रगति समीक्षा करते हुए समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी कार्य कराये जाये वह संगत नियमों और शासनादेशों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि बाद में किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने से बचा जा सके।मण्डलायुक्त ने सीएमआईएस पर प्रदर्शित विवरण के आधार पर मण्डल के जनपदों में एक करोड़ से अधिक लागत की निर्मार्णाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जो परियोजनायें 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी हैं उसे तत्काल शत प्रतिशत पूर्ण कराते हुए हैण्डओवर की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपदों में कई ऐसी परियोजनायें हैं जिसे पूर्ण कराने के लिए समयावधि में वृद्धि हुई है, उन परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें उसे उक्त अवधि के अन्दर हर हाल में पूर्ण करेंमंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्थावार परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद बलिया में कार्यदायी संस्था उप्र जल निगम-नगरीय द्वारा ठेकेदार को डिबार करने के बावजूद कार्य कराया जा रहा है। इस स्थिति पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की  संस्तुति शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद द्वारा जनपद बलिया के नौरंगा में कराये जा रहे कार्य को काफी विलम्बित पाते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के स्तर पर भी कार्य विलम्बित होने पर सम्बन्धित अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा पूर्ण विवरण के साथ आगामी कार्य दिवस में उपस्थित होने का निर्देश दिया। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के स्तर पर 5 कार्य ठेकेदार के कारण विलम्बित होने पर मण्डलायुक्त ने कहा कि समस्त कार्यदयी संस्थायें उन ठेकेदारों को चिन्हित करें, जिनके पास कार्य अधिक है और वह अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाना चाहिए। समीक्षा में पाया गया कि उप्र जल निगम के स्तर पर तीनों जनपदों में पर्याप्त संख्या में परियोजनायें 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हैं, परन्तु बलिया एवं मऊ में कार्य की प्रगति धीमी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने दोनों जनपद के अधिशासी अभियन्ताओं निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाकर आगामी बैठक तक कार्य पूर्ण करायें।बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ में एक कार्य में कमी बतायी गयी। इस पर मण्डलायुक्त ने अपर आयुक्त-प्रशासन को निर्देश दिया कि वह स्वयं मौके पर एक्सपर्ट के साथ जायें और उक्त परियोजना का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज, अपरआयुक्त-प्रशासन प्रमोद कुमार पाण्डेय, संयुक्त विकास आयुक्त आरबी त्रिपाठी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या हेमन्त कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

———किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए अवैध शराब बिक्री, निरन्तर जारी रखें प्रवर्तन कार्यः मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त विवेक ने कर करेतर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा की समीक्षा करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिया कि मण्डल के जनपदों में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निरन्त प्रवर्तन कार्य को जारी रखते हुए कच्ची शराब बनाने पर प्रभावी रोक लगायी जाय तथा इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय। उन्होंने मा.मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड पर राजस्व से सम्बन्धित प्रदर्शित प्रगति के आधार पर विशेष रूप से बी, सी एवं डी ग्रेड प्राप्त योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि एमओयू मानीटरिंग में आगामी माह तक जनपद बलिया एवं मऊ को भी बी ग्रेड से ए ग्रेड में लाना सुनिश्चित किया। इसी प्रकार मण्डी आय तथा मण्डी आवक में जनपद बलिया को ग्रेड सी में मिलने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त किया तथा मण्डी समिति बलिया के अधिकारियांे को सचेत करते हुए एक माह के अन्दर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। पीएम स्वनिधित योजना की प्रगति कम मिलने के सम्बन्ध मंे अवगत कराया गया कि कतिपय बैंकों से गड़बड़ी होने के कारण प्रगति कम हुई। मण्डलायुक्त विवेक ने इस सम्बन्ध में तीनों जनपदों के परियोजना अधिकारी, डूडा को निर्देश दिया कि जिन बैंकों के स्तर से गड़बड़ी होती है उनसे स्वयं सम्पर्क करें तथा उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करायंे। परिवहन विभाग द्वारा ट्रेड सर्टीफिकेट जारी करने हेतु जनपद मऊ में एक आवेदन लम्बित रहने के कारण जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग प्रभावित हुई है, परन्तु इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। मण्डलायुक्त ने इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी का वेतन रोकते हुए स्पष्ट तलब किया। बैठक में राजस्व वादों के निस्तारण, कर करेतर वसूली आदि के सम्बन्ध में विस्तार से समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार, अपर आयुक्त-प्रशासन प्रमोद कुमार पाण्डेय, तीनो जनपद के एडीएम, सीआरओ आदिरहे।