बलिया बेसिक शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार, खोलेंगे राज,,,पार्ट 4

बलिया बेसिक शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार, खोलेंगे राज,,,पार्ट 4

मुख्यमंत्री कार्यालय से अंतरित शिकायत भी बेसिक शिक्षा के ठंडे बस्ते में
एनडी राय
बलिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलेरेंस की नीति हो या जांच सब कुछ दबा देने में बेसिक शिक्षा विभाग माहिर है। विभाग में फर्जी नियुक्ति की शिकायत पिछले 10 वर्षों से हो रही है। कई प्रमाण तो विभाग को मिले भी हैं लेकिन विभाग इन्हे ठंडे बस्ते में अपना खेल कर रहा है।
जिले के रतसर खुर्द निवासी राम प्रकाश पांडेय पिछले 10 वर्षों से जिलाधिकारी /अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति के अलावा उच्चाधिकारियों से जिले में फर्जी बीटीसी व स्थानांतरण आदेश जारी कर नौकरी करने के संबंध में शिकायती पत्र दे रहे हैं। लेकिन सभी शिकायतें बेसिक शिक्षा विभाग अपनी जेब में रख लेता है। श्री पांडेय ने 14 अक्तूबर 2022 को मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देकर बताया कि जिले में सैकड़ों की संख्या में फर्जी नियुक्ति व स्थानान्तरण आदेश के आधार पर सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक सेवारत हैं। इस बाबत कोई शिकायत कहीं भी की जाती है उसे बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी जाती है जिसे वहां दबा दिया जाता है। इससे शिकायत का औचित्य विफल हो जाता है और राजस्व की क्षति कारित होती है। लिहाजा इसकी जांच विशेष कमेटी बनाकर किया जाए। यह शिकायत 31 अक्तूबर 2022 को निदेशक बेसिक शिक्षा को अंतरित हुई। इसके बाद यह शिकायत कमिश्नर होते डीएम के यहां पहुंची। तत्कालीन डीएम ने 25 फरवरी 2023 को इसकी जांच बीडीओ गड़वार को सौंपी। लेकिन यहां भी जांच लटक गई। जब इसकी जानकारी सूचना अधिकार के तहत 3 जुलाई 2024 को बीडीओ से मांगी गई तो 18 जुलाई 2024 को बताया कि सूचना आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हस्तांतरित किया गया है। इससे साफ है कि बीडीओ ने जांच नहीं की और शिकायत को बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा जो भ्रष्टतंत्र की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं जब मंडलायुक्त आजमगढ़ से जानकारी मांगी गई तो 31 जुलाई 2024 को बताया गया कि डीएम बलिया से कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त नहीं है। हालांकि श्री पांडेय की ओर से अधिकारियों व उच्चाधिकारियों से शिकायत का क्रम जारी है। अब देखना है कि डीएम लक्षकार के निर्देश को बेसिक शिक्षा विभाग मानता है या फिर बेसिक शिक्षा का भ्रष्टतंत्र भारी पड़ता है।