किस्त लेकर आवास नहीं बनाने वालों से करें रिकवरी:डीएम
किस्त लेकर आवास नहीं बनाने वालों से करें रिकवरी:डीएम
जिलाधिकारी ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, दिये निर्देश
बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर ब्लॉक व ग्राम स्तर पर संचालित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, एनआरएलएम, आवास व अन्य योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मनरेगा की प्रगति में और गति लाने की आवश्यकता है। मस्टररोल जारी करने में जो ब्लॉक पीछे हैं, वे रोजगार सृजन के लिए मस्टररोल जारी करें। यह ध्यान रहे कि जिसका मस्टररोल जारी हो, वह काम पर जरूर आएं। उन्होंने कहा कि प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए पोर्टल को खुद देखें, अधीनस्थ के भरोसे नहीं रहें। अगर जानकारी नही है तो सीख लें, तभी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर लम्बित नहीं रहे, यह सुनिश्चित कराएं। सचिव मौके पर जाकर सत्यापन करें। कुछ सत्यापन की रैण्डम चेकिंग बीडीओ भी कर लें। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में कहा कि जो आवास अधूरे हैं, उनको जल्द पूर्ण कराएं। अगर पैसा पाकर भी आवास नहीं बनवाता है, तो उससे रिकवरी की कार्रवाई करें। एनआरएलएम योजना के तहत रिवाल्विंग फंड वितरण को बढ़ाया जाए। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर जनशिकायतों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया। कहा कि अधीनस्थों द्वारा किये गये निस्तारण से स्वयं संतुष्ट हो लें, फिर उसे आईजीआरएस पर अपलोड कराएं। सुझाव दिया कि अधिकांश जनशिकायतें छोटी-मोटी ही होती है, जिसका समाधान कर अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, डीडीओ आनन्द प्रकाश, पीडी उमेश त्रिपाठी व सभी बीडीओ रहे।
