कमिश्नर ने बलिया के अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मंडल व मुख्य अभियंता विद्युत के एक दिन का वेतन रोका

कमिश्नर ने बलिया के अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मंडल व मुख्य अभियंता विद्युत के एक दिन का वेतन रोका

आजमगढ़ कमिश्नर ने जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत वाले कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

आजमगढ़। मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मुख्यमन्त्री डैश बोर्ड के आधार पर मण्डल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निर्देश दिया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जाने निर्माण कार्याें को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के मण्डलीय अधिकारी निर्माण स्थल पर जायें तथा कार्याें की प्रगति एवं गुणवत्ता को देखें। बैठक में मुख्य अभियन्ता, विद्युत तथा अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मंडल बलिया के बिना अवगत कराये अनुपस्थित होने पर इनके वेतन काटने का निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि कि कई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हैं, लेकिन उसकी सही फीडिंग नहीं कराये जाने के कारण प्रगति में वास्तविक प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। उन्होंने मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए सही फीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाय। बैठक में मुख्य अभियन्ता, विद्युत तथा अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल बलिया बिना अवगत कराये अनुपस्थित थे। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन बाधित करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यदायी संस्थावार परियोजनाओं समीक्षा में पाया कि मण्डल के तीनों जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य काफी विलम्बित है। अपर निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किए जाने अथवा विभाग के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण कराये जाने सम्बन्ध में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया है। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर निदेशक, स्वास्थ्य को अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं के तत्काल स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया। मण्डलायुक्त ने समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था उप्र पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा आजमगढ़ के जिला कारागार में कराये जा रहे कई कार्यों, बलिया के सिकन्दरपुर में अग्निशमन केन्द्र, जनपद मऊ के मधुबन तहसील अन्तर्गत दुबारी में अग्निशमन केन्द्र, मऊ पुलिस लाइन में बैरक निर्माण एवं ट्रान्जिट हास्टल, घोसी एवं मुहम्मदाबाद गोहना में अग्निशमन केन्द्र का कार्य विलम्बित पाया। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के यूनिट प्रभारी द्वारा बताया गया कि आगामी माह में सभी कार्य पूर्ण हो जायेंगे। इसी प्रकार उप्र राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा बलिया में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मनियर एवं बेलहरी के निर्माण कार्य भी विलम्बित होने के सम्बन्ध में संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा इस माह के अन्त तक कार्य पूर्ण कर लिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। समीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना अन्तर्गत छोटी सरयू नदी पर सिकटिया और पूरापार के बीच आरसीसी लघु सेतु का निर्माण वर्ष 2016 पूर्ण हो जाना था, परन्तु बजट अवमुक्त नहीं किया है। मण्डलायुक्त ने मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि जो भी कार्य पूर्ण हों उसके हैण्डओवर की कार्यवाही तत्काल की जाय, यदि कार्यो के निष्पादन में कोई दिक्कत आती है तो तत्काल उच्च स्तर पर अवगत कराएं। बैठक में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) केके अवस्थी, अपर आयुक्त (न्यायिक) शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियन्ता लोनिवि योगेन्द्र सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य डा. आमोद कुमार, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा.नीरज श्रीवास्वत व हेमन्त कुमार आदि रहे।

खाद्य पदार्थों के नमूनों का विवरण उपलब्ध करायें: मंडलायुक्त

पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिका के आधार पर किया जाय

आजमगढ़। मण्डलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय सभागार में कर करेत्तर वसली, अन्य राजस्व कार्यों एवं प्रवर्तन कार्यों की मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के करते हुए सहायक आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देशित दिया कि मण्डल के जनपदों में स्थित मिष्ठान की बड़ी दुकानों और होटलों आदि में छापेमारी की स्थिति के साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों से एकत्रित किए गये खाद्य पदार्थों के नमूनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। मण्डलायुक्त ने कहा कि विभिन्न प्रतिष्ठानों से एकत्रित खाद्य के नमूनों के परिणाम सबस्टैण्डर्ड मिलने की दशा में जो भी कार्यवाही की गयी है उसका तथा अनसेफ फूड पाये जाने की दशा में की गयी विधिक कार्यवाही आदि का भी पूरा ब्योरा उपलब्ध करायें। उन्होने निर्देश दिया कि नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर टेस्ट करायें, किसी भी दशा में सबस्टैण्डर्ड (अवमानक) या अनसेफ खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होनी चाहिए।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के जनपदों में राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय। उन्होंने अपर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसीलवार राजस्व वादों के निस्तारण की नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा की जाय। मण्डलायुक्त ने कहा कि धारा 34 (नामान्तरण), निर्विवाद उत्तराधिकार, धारा 24 (पैमाइश) आदि के मामलों के समयबद्ध रूप से निस्तारित कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि विचाराधीन वादों में कमी लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि आईजीआरएस के लम्बित सन्दर्भों को तत्काल निस्तारित करायें। बैठक में अपर आयुक्त (प्रशासन) केके अवस्थी, अपर आयुक्त (न्यायिक) शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी-वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी-वित्त एवं राजस्व मऊ सत्यप्रिय सिंह, डीआईजी स्टाम्प मनोज कुमार शुक्ला आदि रहे।